अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले 'अपरेसन एपिक फ्युरी' र इजरायलले 'लायन्स रोअर' नाम दिएको यस आक्रमणले इरानको उच्च नेतृत्वलाई गहिरो धक्का दियो। यस सैन्य अभियानका क्रममा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनी, इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सका कमाण्डर जनरल मोहम्मद पाकपोर, र सुरक्षा सल्लाहकार अली शाम्खानी मारिए। यस अकल्पनीय क्षतिको सामना गर्दै, इरान सरकारले ४० दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्‍यो। लगत्तै, राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानको नेतृत्वमा देशलाई यस संकटबाट पार लगाउन एक संक्रमणकालीन टोली गठन गरियो।

आक्रमणको मौन सहेर बस्ने पक्षमा इरान थिएन। जवाफी कारबाहीस्वरूप, इरानले उत्तरी इजरायलका साथै कतार, बहराइन, जोर्डन, इराक र संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका अमेरिकी सैन्य शिविरहरूलाई लक्षित गरी व्यापक मिसाइल प्रहार गर्‍यो। यसका साथै, इरानले विश्वको प्रमुख तेल मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरूमध्यबाट हुने व्यावसायिक जहाज आवागमनमा पूर्ण रूपमा अवरोध पुर्‍यायो। यस नाकाबन्दीको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले इरानका कार्यहरूको निन्दा गर्दै १३-० मतले प्रस्ताव पारित गर्‍यो, जहाँ रुस र चीन मतदानमा अनुपस्थित रहे।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यस चपेटामा सीमान्तकृत कामदारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बने। मध्यपूर्वमा उत्पन्न चरम असुरक्षाका कारण खाडी मुलुकमा कार्यरत कम्तीमा ६,००० नेपाली श्रमिकहरूले स्वदेश फिर्ताका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गुहार लगाए। यसैबीच, नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी तथा इजरायली आक्रमणको कडा विरोध जनाउँदै खाडी क्षेत्रमा रहेका १९ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको बिगुल फुक्यो। युद्धको मैदान हजारौं माइल टाढा भए पनि यसको मानवीय मूल्य नेपालका गाउँ-गाउँसम्म महसुस गरिएको छ।